मध्य प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू
करीब 6.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
जनवरी 2016 से जून 2017 की अवधि के बीच सातवें वेतन का बकाया वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष मई में तीन किस्तों में चुकाया जाएगा।
यह अनुमान लगाया गया है कि बकाए का भुगतान राज्य सरकार पर 5,742 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल देगा।
एक अनुमान के मुताबिक, यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा।
अधिकारी ने कहा कि यह राज्य के खजाने पर 3,828 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा।
चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार पर 2,552 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।
करीब 6.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
जनवरी 2016 से जून 2017 की अवधि के बीच सातवें वेतन का बकाया वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष मई में तीन किस्तों में चुकाया जाएगा।
यह अनुमान लगाया गया है कि बकाए का भुगतान राज्य सरकार पर 5,742 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल देगा।
एक अनुमान के मुताबिक, यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा।
अधिकारी ने कहा कि यह राज्य के खजाने पर 3,828 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा।
चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार पर 2,552 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।
